आर्थिक आधारबिना कमजोर संघीयता

सविधानमा नै उल्लेख भइसकेपछि अब देश संघीय स्वरूपमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्छ, तर आर्थिक आधारबेगर, राजनीतिक आधारमा खडा गरिएको संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने, यसले प्रदेश–प्रदेशबीच असमानता बढ्ने, जसले कालान्तरमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । देशमा कुनै ठोस अध्ययन नगरीकनै ‘संघीयता’को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । विशेषगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका आडमा संघीयता राजनीतिक आधारमात्र लिएर भित्र्याइएको देखिन्छ । त्यसो त माओवादीले आफैंले ‘संविधानसभा’, ‘गणतन्त्र’ र ‘संघीयता’ आफ्नो एजेन्डा भएको बताउँदै आएको छ ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने यहाँको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको चक्रसँग भारतीय चासो कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएको पाइन्छ । मूलतः भारतीय बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषण गर्न र झुस्क्याई र दीर्घकालीन योजना बनाउन खप्पिस नै मान्नुपर्छ । यस कुराको समग्र असर हेर्ने हो भने हाम्रो स्थिरतासँग भन्दा राजनीतिक, सामाजिक अस्थिरता र विखण्डनमा बढी उनीहरूको चासो देखिन्छ ।

नेपालमा संघीयताको बहस चलेको पहिलो दिनदेखिका आधारहरू हेरौं । सुरुमा जातीय राज्यका कुरा उचालियो । संघीयतासम्बन्धी कुनै विस्तृत अध्ययन नै भएन, केवल राजनीतिक आधारमात्र लिइयो, आर्थिक आधारलाई चलाउने काम गरिएन ।

मूलतः यो संघीयतामा विशेष जोड कर्णाली र कोसीको बेसिनको रहेको देखिन्छ अनि सीमांकन र प्रदेश छुट्ट्याउँदा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता राखिएको देखियो । त्यसका लागि तराईदेखि पहाडसम्मका राजनीतिक खेलाडी (एक्टर्स), स्वघोषित नागरिक समाज र बिकाउ बुद्धिजीवीहरूलाई साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न खटाइयो र त्यो क्रम अझै जारी छ ।

हाल नेपालमा लागू गरिएको भनिएको संघीयता स्थानगत संरचना (स्पेश फ्रेमिङ) र समयगत संरचना (टाइम फ्रेमिङ) को विश्लेषणमा आधारित, नेपाली समाजका आर्थिक पक्ष र सामाजिक संरचना, धार्मिक तथा जातीयता समेट्ने, अवसरहरूको खोजी, द्वन्द्व समाधानका पक्षसँग आधारभूत आधारहरूमा आधारित थिएन र छैन पनि । यसलाई ब्रान्डिङ गर्न उच्चस्तरीय संघीयता अध्ययन आयोग (जसमा सतही रूपमा राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्नेहरू मात्रै थिए) लाई अध्ययन गर्न लगाएजस्तो गरी राजनीतिक रूपमा यसभित्र पहिचान, जातजातिका मुद्दाजस्ता विषयवस्तु घुसाइयो । यो कार्यमा अग्रगामी छलाङ भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेजस्ता पार्टी, तिनै पार्टीसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवी भनिनेहरू र राजनीतिक नायकहरूलाई प्रयोग गरियो । अहिले पनि भर्खर खुलेको नयाँ शक्ति पार्टीले समेत यो अवधारणा छोडेको देखिएन ।

संविधान सार्वजनिक भएर संघीयता कार्यान्वयनको एउटा तह सुरु हुनै लाग्दा तराई क्षेत्रमा विभिन्न नामका समूहहरूमा तयार गरियो, आन्दोलनको राप सल्काइयो । आन्दोलनको बहानामा दबाब सिर्जना गरी पार्टीगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, नातागोतागत स्वार्थ पूरा गराउने प्रवृत्ति हाबी छ । मधेसी मोर्चासँग सरकारले पटक–पटक वार्ता गर्न सरकारले पत्राचार गर्दा पनि त्यसको बेवास्ता गर्नु, वार्तामै नबस्नुले कुर्सी र द्रव्यमोहबाहेक अन्य भित्री तथा बाहिरी स्वार्थहरू गाँसिएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा जर्जर देखिन्छ, यसको मूलस्रोत रेमिट्यान्समा अडिएको छ । व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । उद्योेगधन्दाको स्थिति नाजुक छ । कृषिजन्य उत्पादनमा भारतसँग निर्भर हुनुपरेको छ । पूरै राष्ट्रको बजेट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डीएफआईडी, कुबेत फन्ड आदिको ऋणमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । स्थानीय निकायहरूको कार्यक्रम द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूको नीति र उद्देश्यबाहिर जान सक्ने अवस्था प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका २६ वर्षमा देखिएन । सरकार र स्वार्थी पार्टीका नेतृत्व तहका नायकहरू परनिर्भरमुखी बजेट, एनजीओ/आईएनओहरूको विकासमुखी कार्यक्रम, नीति तथा उद्देश्यबेगर चट्पटाउन सकेनन्, अन्य विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन्, आँटिलो निर्णय गर्न सकेनन्, देशको समग्र दृष्टिकोणसमेत देखाउन सकेनन । वास्तवमा अहिले राजनीतिक दलहरूमा त्यो क्षमतासमेत नभएको प्रस्ट देखिएको छ । एकातर्फ भ्रष्टाचार र कसिसनले देशको ढुकुटी रित्तो हुँदै गयो । अर्कातिर ठोस आधारबिना नीतिगत हस्तक्षेप बढ्दै गयो ।

अर्को दिशातर्फ हेरौं, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, वित्तीयकरणका आडका देशका भएभरका संस्थान (इन्स्टिट्युसन) हरू कमजोर बनाइयो । राजनीति, प्रशासनिक तथा आर्थिक तहमा संकट जन्माउने तर त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने र शक्तिको नियन्त्रण आफूमै निहित राख्ने अनि राज्यको पुनर्संरचना गर्दा आर्थिक आधारलाई ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखियो । निर्देशित तबरबाट आयातित अवधारणामा विश्वव्यापी प्रवाहले खिच्दै लगेको अवस्थामा यी सबैै भूमिका खेल्न सक्ने नै देशका लागि राजनीतिक– आर्थिक आधार हुन गयो ।

अब, दोस्रो मदेश आन्दोलनपछि बढ्दो संघीयता र सीमांकनको मागलाई हेर्ने हो भने, यसमा तत्काल ताली पाउने राजनीतिक नाराबाहेक अन्य आधारभूत धरातल केही छैनलाई भारतीय रूपरेखाअनुसार माथि उल्लिखित पानीको स्वार्थले प्रेरित गरेको छ, जसमा भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा समस्या बन्दै आएको बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र बाँकी वक्यौता बिजुलीलाई आधार लिँदै सीमांकनमा कर्णाली बेसिन र कोसी बेसिनलाई केन्द्रमा राखी सबै घटनाव्रmम भइरहेको देखिन्छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको नाम राखी जारी गरिएको संविधानसँगको असहमति भनौं वा त्यसभित्र मूलतः अहिले मधेसी मोर्चाले उठाएको एक प्रदेश वा सीमांकन हेरफेरको मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा नदी र नागरिकतासँग जोडिएको छ । अन्य समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा मूलतः कसैको विवाद र असहमति देखिएकै छैन । नसमेटिएका विषयहरू संविधानको संशोधनपछि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पछि थपिँदै जाने, व्यवस्थापन हुँदै जाने हुन्छन् । तर, अहिले नै देशका संस्थागत संरचनाहरू तोडफोड गर्न हतारो केही राजनीतिक दलहरूलाई छ । देश बनाउनु छैन; किनकि बनाउन विचार, दृष्टिकोण, इमान्दारिता, प्राविधिक सीप, ज्ञान, क्षमता आवश्यक पर्छ । यस्ता कुरा जानेको छैन; पहुँच पनि छैन, क्षमता पनि छैन । सीमित द्रव्य स्वार्थ भएका मानिसहरूलाई उचालेर गलत सन्देश प्रवाहित गरी समाजलाई भ्रमित गर्न सकिन्छ, तर त्यसको आधार टिकाउ हुँदैन ।

अब अहिलेको राजनीतिक तहको अन्योल र सत्ता परिवर्तनको खेलका सन्दर्भमा कुरा गरौं । वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न अहिलेका ठूला भनिएका तीनसहित संविधानसभामा रहेका कुनै पार्टीहरूलाई हतारो छैन, किनभने पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेकाहरूलाई संघीयताको आधारभूत ज्ञान नै छैन । पहिले नै आर्थिक एजेन्डाहरूको अध्ययनबेगर राजनीतिक आधारहरू मात्रै लिएर गरेकाले यसको व्यवस्थापन अब पार्टीहरूको मुख्य टाउको दुखाइको विषय बन्ने पक्का छ । संघीयताको अवधारण ल्याउँदा नेपालको आर्थिक आधारहरूको विश्लेषण के खाँचो ? भनेर मात्र सोचियो । यसमा आन्तरिक सोचभन्दा बाह्य दबाब र भूमिका बढी हाबी भएको थियो, जुन कुरा सतहमै देखिन्छ ।

अहिले संविधानको कार्यान्ययनतिर नलागी, आफंैले ल्याएको नाममात्रको संघीयताको स्थापनार्थतिर हरेक पार्टीको नेतृत्वतह र पार्टीहरू निर्णय गरी लागेको देखिँदैन । यसले संघीयताको कार्यान्वयन स्थायी नहुने जोखिम बढाएको कुरा पार्टीका नेतृत्वतहले आफैंले बारम्बार भन्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरू पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थतिर बढी केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यतिर लागेका छन् । कुरा नचपाई भन्दा सत्ता परिवर्तनको खेल तेस्रो शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ ।

अर्को पाटो, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन निर्देशक समितिले हालै मात्रै ५ निर्णय गरेको रहेछ, “सेवाप्रवाहका क्षेत्र वृद्धि गर्दा आर्थिक दायित्व कम हुने गरी नयाँ संरचनाहरू तयार गरिनेछ । अति आवश्यक परेको सेवामा बाहेक नयाँ संगठनहरू बनाइनेछैन । संघीयता, प्रशासन पुनःसंरचना र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन–भ्रमणमा जाँदा सोध्ने र रिपोर्ट पेस गर्ने !” यसरी हेर्दा केही कुरो चट्पटाउन नपाउने, सीमाभित्र रहेर अब यो आयोगले के काम गर्न सक्छ त ? सेवा र सुविधा, स्रोत र साधनको कुनै लेखाजोखा नराखी तयार पारिएको राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संघीयताले नेपालीलाई गर्ने के देखियो त ?
स्थानीय स्तरमा सामान्य सेवाप्रवाहका लागि गाविस सचिवसमेत खटाउन नसक्ने वर्तमान संयन्त्रबाट संघीयताअनुसार कसरी प्रादेशिक व्यवस्थापन होला भन्न सकिने आधार छैन । पंक्तिकार संघीयताविरोधी होइन, कस्तो किसिमका संघीयताका सिद्धान्त प्रयोग गर्ने, कुन किसिमका संयन्त्र र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा हालसम्मको सोच नै गलत छ भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको हुँ । विश्वका अन्य मुलुकका अनुभव पनि हाम्रा लागि आधार हुन सक्छन् । यस्ता विषयमा छलफल र बहस बौद्धिक स्तरमै गरिनुपर्छ, न कि राजनीतिक तहमा ।

संघीयताका कुरा संविधानमा लेखिसकिएको छ, त्यसैले यसको कार्यान्वयन पक्षबारे कि जनमतसंग्रहमा जानुपर्छ वा यसलाई पुनः अध्ययन गरी राजनीतिकसँगै आर्थिक आधार पनि जोडिनुपर्छ, जुन विश्वव्यापी प्रवाह (ग्लोबल फ्लो) सँगैको हुन सक्छ, जसले स्थिर आधार तयार पार्छ । नभए केही प्रदेशलाई मात्र लिएर राजनीतिक–आर्थिक एजेन्डा जोडी नमुनागत प्रणाली विकसित गर्दै विस्तारै प्रदेश विस्तार गर्दै लगिनुपर्छ । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका विकेन्द्रीकरण, भूमिसुधार, सामुदायिक वनजस्ता समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रमहरूको संयन्त्र र प्रक्रियागत कमजोरीबाट विगतमा जसरी फाइदा लुटियो, त्यही बाटोबाट स्रोतको दोहन हुने हो भने संघीयताको तात्विक अर्थ हुँदैन । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा आर्थिक आधारबेगरको राजनीतिक काम लाग्दैन । आर्थिक आधारमा देश बलियो बनाउने सूत्रको प्रयोगबाट मात्र संघीयताको सफलता निर्धारण हुन्छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/07/92197/#sthash.ILRdtpMm.dpuf