आर्थिक आधारबिना कमजोर संघीयता

सविधानमा नै उल्लेख भइसकेपछि अब देश संघीय स्वरूपमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्छ, तर आर्थिक आधारबेगर, राजनीतिक आधारमा खडा गरिएको संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने, यसले प्रदेश–प्रदेशबीच असमानता बढ्ने, जसले कालान्तरमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । देशमा कुनै ठोस अध्ययन नगरीकनै ‘संघीयता’को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । विशेषगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका आडमा संघीयता राजनीतिक आधारमात्र लिएर भित्र्याइएको देखिन्छ । त्यसो त माओवादीले आफैंले ‘संविधानसभा’, ‘गणतन्त्र’ र ‘संघीयता’ आफ्नो एजेन्डा भएको बताउँदै आएको छ ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने यहाँको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको चक्रसँग भारतीय चासो कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएको पाइन्छ । मूलतः भारतीय बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषण गर्न र झुस्क्याई र दीर्घकालीन योजना बनाउन खप्पिस नै मान्नुपर्छ । यस कुराको समग्र असर हेर्ने हो भने हाम्रो स्थिरतासँग भन्दा राजनीतिक, सामाजिक अस्थिरता र विखण्डनमा बढी उनीहरूको चासो देखिन्छ ।

नेपालमा संघीयताको बहस चलेको पहिलो दिनदेखिका आधारहरू हेरौं । सुरुमा जातीय राज्यका कुरा उचालियो । संघीयतासम्बन्धी कुनै विस्तृत अध्ययन नै भएन, केवल राजनीतिक आधारमात्र लिइयो, आर्थिक आधारलाई चलाउने काम गरिएन ।

मूलतः यो संघीयतामा विशेष जोड कर्णाली र कोसीको बेसिनको रहेको देखिन्छ अनि सीमांकन र प्रदेश छुट्ट्याउँदा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकता राखिएको देखियो । त्यसका लागि तराईदेखि पहाडसम्मका राजनीतिक खेलाडी (एक्टर्स), स्वघोषित नागरिक समाज र बिकाउ बुद्धिजीवीहरूलाई साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न खटाइयो र त्यो क्रम अझै जारी छ ।

हाल नेपालमा लागू गरिएको भनिएको संघीयता स्थानगत संरचना (स्पेश फ्रेमिङ) र समयगत संरचना (टाइम फ्रेमिङ) को विश्लेषणमा आधारित, नेपाली समाजका आर्थिक पक्ष र सामाजिक संरचना, धार्मिक तथा जातीयता समेट्ने, अवसरहरूको खोजी, द्वन्द्व समाधानका पक्षसँग आधारभूत आधारहरूमा आधारित थिएन र छैन पनि । यसलाई ब्रान्डिङ गर्न उच्चस्तरीय संघीयता अध्ययन आयोग (जसमा सतही रूपमा राजनीतिक विश्लेषण गर्न सक्नेहरू मात्रै थिए) लाई अध्ययन गर्न लगाएजस्तो गरी राजनीतिक रूपमा यसभित्र पहिचान, जातजातिका मुद्दाजस्ता विषयवस्तु घुसाइयो । यो कार्यमा अग्रगामी छलाङ भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेजस्ता पार्टी, तिनै पार्टीसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवी भनिनेहरू र राजनीतिक नायकहरूलाई प्रयोग गरियो । अहिले पनि भर्खर खुलेको नयाँ शक्ति पार्टीले समेत यो अवधारणा छोडेको देखिएन ।

संविधान सार्वजनिक भएर संघीयता कार्यान्वयनको एउटा तह सुरु हुनै लाग्दा तराई क्षेत्रमा विभिन्न नामका समूहहरूमा तयार गरियो, आन्दोलनको राप सल्काइयो । आन्दोलनको बहानामा दबाब सिर्जना गरी पार्टीगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, नातागोतागत स्वार्थ पूरा गराउने प्रवृत्ति हाबी छ । मधेसी मोर्चासँग सरकारले पटक–पटक वार्ता गर्न सरकारले पत्राचार गर्दा पनि त्यसको बेवास्ता गर्नु, वार्तामै नबस्नुले कुर्सी र द्रव्यमोहबाहेक अन्य भित्री तथा बाहिरी स्वार्थहरू गाँसिएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा जर्जर देखिन्छ, यसको मूलस्रोत रेमिट्यान्समा अडिएको छ । व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । उद्योेगधन्दाको स्थिति नाजुक छ । कृषिजन्य उत्पादनमा भारतसँग निर्भर हुनुपरेको छ । पूरै राष्ट्रको बजेट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डीएफआईडी, कुबेत फन्ड आदिको ऋणमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । स्थानीय निकायहरूको कार्यक्रम द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूको नीति र उद्देश्यबाहिर जान सक्ने अवस्था प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका २६ वर्षमा देखिएन । सरकार र स्वार्थी पार्टीका नेतृत्व तहका नायकहरू परनिर्भरमुखी बजेट, एनजीओ/आईएनओहरूको विकासमुखी कार्यक्रम, नीति तथा उद्देश्यबेगर चट्पटाउन सकेनन्, अन्य विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन्, आँटिलो निर्णय गर्न सकेनन्, देशको समग्र दृष्टिकोणसमेत देखाउन सकेनन । वास्तवमा अहिले राजनीतिक दलहरूमा त्यो क्षमतासमेत नभएको प्रस्ट देखिएको छ । एकातर्फ भ्रष्टाचार र कसिसनले देशको ढुकुटी रित्तो हुँदै गयो । अर्कातिर ठोस आधारबिना नीतिगत हस्तक्षेप बढ्दै गयो ।

अर्को दिशातर्फ हेरौं, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, वित्तीयकरणका आडका देशका भएभरका संस्थान (इन्स्टिट्युसन) हरू कमजोर बनाइयो । राजनीति, प्रशासनिक तथा आर्थिक तहमा संकट जन्माउने तर त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने र शक्तिको नियन्त्रण आफूमै निहित राख्ने अनि राज्यको पुनर्संरचना गर्दा आर्थिक आधारलाई ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखियो । निर्देशित तबरबाट आयातित अवधारणामा विश्वव्यापी प्रवाहले खिच्दै लगेको अवस्थामा यी सबैै भूमिका खेल्न सक्ने नै देशका लागि राजनीतिक– आर्थिक आधार हुन गयो ।

अब, दोस्रो मदेश आन्दोलनपछि बढ्दो संघीयता र सीमांकनको मागलाई हेर्ने हो भने, यसमा तत्काल ताली पाउने राजनीतिक नाराबाहेक अन्य आधारभूत धरातल केही छैनलाई भारतीय रूपरेखाअनुसार माथि उल्लिखित पानीको स्वार्थले प्रेरित गरेको छ, जसमा भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा समस्या बन्दै आएको बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र बाँकी वक्यौता बिजुलीलाई आधार लिँदै सीमांकनमा कर्णाली बेसिन र कोसी बेसिनलाई केन्द्रमा राखी सबै घटनाव्रmम भइरहेको देखिन्छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको नाम राखी जारी गरिएको संविधानसँगको असहमति भनौं वा त्यसभित्र मूलतः अहिले मधेसी मोर्चाले उठाएको एक प्रदेश वा सीमांकन हेरफेरको मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा नदी र नागरिकतासँग जोडिएको छ । अन्य समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा मूलतः कसैको विवाद र असहमति देखिएकै छैन । नसमेटिएका विषयहरू संविधानको संशोधनपछि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पछि थपिँदै जाने, व्यवस्थापन हुँदै जाने हुन्छन् । तर, अहिले नै देशका संस्थागत संरचनाहरू तोडफोड गर्न हतारो केही राजनीतिक दलहरूलाई छ । देश बनाउनु छैन; किनकि बनाउन विचार, दृष्टिकोण, इमान्दारिता, प्राविधिक सीप, ज्ञान, क्षमता आवश्यक पर्छ । यस्ता कुरा जानेको छैन; पहुँच पनि छैन, क्षमता पनि छैन । सीमित द्रव्य स्वार्थ भएका मानिसहरूलाई उचालेर गलत सन्देश प्रवाहित गरी समाजलाई भ्रमित गर्न सकिन्छ, तर त्यसको आधार टिकाउ हुँदैन ।

अब अहिलेको राजनीतिक तहको अन्योल र सत्ता परिवर्तनको खेलका सन्दर्भमा कुरा गरौं । वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न अहिलेका ठूला भनिएका तीनसहित संविधानसभामा रहेका कुनै पार्टीहरूलाई हतारो छैन, किनभने पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेकाहरूलाई संघीयताको आधारभूत ज्ञान नै छैन । पहिले नै आर्थिक एजेन्डाहरूको अध्ययनबेगर राजनीतिक आधारहरू मात्रै लिएर गरेकाले यसको व्यवस्थापन अब पार्टीहरूको मुख्य टाउको दुखाइको विषय बन्ने पक्का छ । संघीयताको अवधारण ल्याउँदा नेपालको आर्थिक आधारहरूको विश्लेषण के खाँचो ? भनेर मात्र सोचियो । यसमा आन्तरिक सोचभन्दा बाह्य दबाब र भूमिका बढी हाबी भएको थियो, जुन कुरा सतहमै देखिन्छ ।

अहिले संविधानको कार्यान्ययनतिर नलागी, आफंैले ल्याएको नाममात्रको संघीयताको स्थापनार्थतिर हरेक पार्टीको नेतृत्वतह र पार्टीहरू निर्णय गरी लागेको देखिँदैन । यसले संघीयताको कार्यान्वयन स्थायी नहुने जोखिम बढाएको कुरा पार्टीका नेतृत्वतहले आफैंले बारम्बार भन्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरू पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थतिर बढी केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यतिर लागेका छन् । कुरा नचपाई भन्दा सत्ता परिवर्तनको खेल तेस्रो शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ ।

अर्को पाटो, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन निर्देशक समितिले हालै मात्रै ५ निर्णय गरेको रहेछ, “सेवाप्रवाहका क्षेत्र वृद्धि गर्दा आर्थिक दायित्व कम हुने गरी नयाँ संरचनाहरू तयार गरिनेछ । अति आवश्यक परेको सेवामा बाहेक नयाँ संगठनहरू बनाइनेछैन । संघीयता, प्रशासन पुनःसंरचना र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन–भ्रमणमा जाँदा सोध्ने र रिपोर्ट पेस गर्ने !” यसरी हेर्दा केही कुरो चट्पटाउन नपाउने, सीमाभित्र रहेर अब यो आयोगले के काम गर्न सक्छ त ? सेवा र सुविधा, स्रोत र साधनको कुनै लेखाजोखा नराखी तयार पारिएको राजनीतिक भागबन्डामा आधारित संघीयताले नेपालीलाई गर्ने के देखियो त ?
स्थानीय स्तरमा सामान्य सेवाप्रवाहका लागि गाविस सचिवसमेत खटाउन नसक्ने वर्तमान संयन्त्रबाट संघीयताअनुसार कसरी प्रादेशिक व्यवस्थापन होला भन्न सकिने आधार छैन । पंक्तिकार संघीयताविरोधी होइन, कस्तो किसिमका संघीयताका सिद्धान्त प्रयोग गर्ने, कुन किसिमका संयन्त्र र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा हालसम्मको सोच नै गलत छ भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको हुँ । विश्वका अन्य मुलुकका अनुभव पनि हाम्रा लागि आधार हुन सक्छन् । यस्ता विषयमा छलफल र बहस बौद्धिक स्तरमै गरिनुपर्छ, न कि राजनीतिक तहमा ।

संघीयताका कुरा संविधानमा लेखिसकिएको छ, त्यसैले यसको कार्यान्वयन पक्षबारे कि जनमतसंग्रहमा जानुपर्छ वा यसलाई पुनः अध्ययन गरी राजनीतिकसँगै आर्थिक आधार पनि जोडिनुपर्छ, जुन विश्वव्यापी प्रवाह (ग्लोबल फ्लो) सँगैको हुन सक्छ, जसले स्थिर आधार तयार पार्छ । नभए केही प्रदेशलाई मात्र लिएर राजनीतिक–आर्थिक एजेन्डा जोडी नमुनागत प्रणाली विकसित गर्दै विस्तारै प्रदेश विस्तार गर्दै लगिनुपर्छ । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका विकेन्द्रीकरण, भूमिसुधार, सामुदायिक वनजस्ता समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रमहरूको संयन्त्र र प्रक्रियागत कमजोरीबाट विगतमा जसरी फाइदा लुटियो, त्यही बाटोबाट स्रोतको दोहन हुने हो भने संघीयताको तात्विक अर्थ हुँदैन । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा आर्थिक आधारबेगरको राजनीतिक काम लाग्दैन । आर्थिक आधारमा देश बलियो बनाउने सूत्रको प्रयोगबाट मात्र संघीयताको सफलता निर्धारण हुन्छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/07/92197/#sthash.ILRdtpMm.dpuf

विश्वव्यापीकरणसँगै अर्थव्यवस्थामा फैलिँदो विकृति

हामी अहिले भूमण्डलीकरण, विश्वव्यापी प्रवाह (ग्लोबल फ्लो) र नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिक नीतिहरूका नकारात्मक प्रभाव झेल्ने चरणमा पुगेका छौं । यसको विकृतिस्वरूप नवधनाढ्यहरू, नयाँ आफूनिहित पुँजीपतिहरूको संख्या बढ्दो छ, जसले राजनीतिक परिवर्तनका नाममा राज्यको पुनर्संरचनामा भूमिका खेल्ने, सामाजिक संरचना भत्काउने र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने, पुँजी एकीकृत गरी संकलन गर्न राज्यभरि पासो थाप्ने, हरेक सामाजिक र विकाससम्बन्धी कार्यमा कमिसन र भ्रष्टाचार गर्ने, नीतिबाट राज्य सञ्चालन होइन, क्रियाकलापबाट आर्थिक र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने, हातमा रहेको शक्ति प्रयोग गरी निर्धा, निमुखा र सिर्जनात्मक सोचको दमन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो वर्गले उत्तर आधुनिकतावादको नाममा अर्थतन्त्रलाई अझ बढी विकृत बनाउने काम गरिरहेको छ । गान्धीवादी राजनीतिले मुखमा माड लाग्दैन, सुखसयल प्राप्त हुँदैन भन्ने यो पद्धतिभित्र राजनीति गर्नेहरूले सबै तहका एक्टरहरू (स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी) लाई चिनेको हुन्छ, र यिनीहरूको चारित्रिक र विशिष्ट चाख अर्थतिर रहन्छ । यो पद्धतिभित्र यसका एक्सरहरूले खुला अर्थनीतिभित्रको बजारलाई खुला छाडेको नाटक गर्दै आफंै कालोबजारीमा संलग्न रहन्छ । आमनागरिकमा भ्रम छर्न साह्रै धूर्त तरिकाले तथ्यांकहरूको तोडमरोड गर्छ । यो पद्धतिभित्र रहेका खेलाडी वा राज्य सञ्चालकहरू विदेशीप्रति, तिनले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सबैभन्दा पहिला अर्थ हेरी सहयोग माग्न लालायित रहन्छन् । यी तथ्य सूचक (इन्डिकेटर) हरूका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ ।

यसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको चुरो पनि छोड्छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मूलधारलाई पनि पूर्ण रूपमा कहिल्यै आत्मसात् गर्दैन । यो समयअनुसार स्वार्थअनुकूलको पुँजीपतीय पद्धतिको विकासको चरण हो । धेरैले नेपाल विफल राष्ट्रमा परिणत भएको वा बनाना रिपब्लिक वनको बताए पनि यो विफल राष्ट्रको सूचक होइन, खोक्रो राष्ट्र बन्दै गएको संकेत भने हो ।

हामी र हाम्रो परिवेश
अब हामी स्वस्थ, सुखी, आरामदायी जिन्दगी, सिर्जनशील सोच, आधुनिक प्रविधि र स्थायी समाजतिर बदलिँदो अवस्थामा छौं । प्रायः नेपालीहरू ठाउँ, पहिचान र सुखसयल खोज्दो अवस्थामा छन् । हामीले आज मानिस र ठाउँ, सामाजिक अनुभव र सम्बन्धहरूबीच भइरहेको अन्तर्क्रिया, तर परिरहेका, तैरिरहेका र थेग्रिएकाका संस्कृति, रीतिरिवाज, चाहना र आवश्यकता समात्नुबाहेक हामीसँग विकल्प छैन ! जसलाई मथ्ने काम भूमण्डलीकरणको अवधारणाले अघि सारिदिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र रहने हो भने भाग्ने ठाउँ छैन । यो ग्रामीण समुदायदेखि सहरी समुदायभित्र परिवर्तनका यी रूपरेखा प्रस्ट देखिन्छन् । विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मानवका लागि महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा हुँदो रहेछ । प्रस्ट हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा माओवादी द्वन्द्वकालमा देखियो, आममानिस श्रीमती र छोराछोरी टिपेर गाउँबाट सहर पस्ने क्रम देखियो ! हाम्रो समाजमा सामाजिक सुरक्षाको सवालसँगै संस्थागत निकटता, भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक भुगोल, टार, गरा र धान खेत तथा त्यसमाथि हाम्रो आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापबारे अध्ययनको विषयवस्तु बनाउने बेला भइसकेको छ । जेजति समस्या राजनीतिक व्यापारीकरणबाट देखिएका छन्; तिनको उचित समाधानका लागि वातावरणीय समाजशास्त्रमा आधारित रही, स्थानीयतामा आधारित विकासका पूर्वाधारको विकास गर्ने बेला भइसकेको छ ।

हामी १९४० को दशकतिर केनिसियन कल्याणकारी राज्यले चलाउने बजार व्यवस्थाकोे राजनीतिक अर्थशास्त्रीय अवस्थामा थियौं भने अहिले हामी ‘सम्फटेरियन वृद्धि र वृद्धिमुखी नीति’ निर्माणको अवस्थामा छौं । जहाँ आफैं बजारको नियमन हुने व्यवस्था हाबी हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना हामी अहिले हामी कालो बजारियाको चंगुलभित्र छट्पटाइरहेका छौं । विकासका मोडलहरूको कुरा गर्दा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्न लागेको भारत, आज प्रत्येक विश्वबजारमा आफ्नो सबल उपस्थिति देखाउँदैछ । हामीले आफ्नै स्रोत र साधन र स्थापित बजारलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, तयारी कपडा, रेसमी साल चौपट पारेर छोड्यौं ।

हामीले कुनै स्थान विशेष समस्या पहिचानका कुरा गर्दा राम्रो जीवनका लागि चारैतिर नजर लगाउनुपर्छ, किनकि यो १ सय २६ जातजाति, विभिन्न धर्मभित्र बाँधिएर कोही धेरै र कोही थोरै जनसंख्या रहेको फूलबारी हो । यहाँ सबै भाषाको संरक्षण, अनुसन्धान र संवद्र्धन हुनु जरुरी छ । यो नेपाल राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यहाँ मूलत हामी हाम्रो समाजभित्र पसेका छैनौं, यहाँ विदेशी दातृ संस्थाका उद्देश्यअनुरूप केही अनुसन्धानका काम भएका छन् । हाम्रो समाज, धर्म, हाम्रा मूल्यमान्यता, हाम्रा संस्कृति र रीतिरिवाजबारे कुन राम्रा कुन नराम्रा, किन राम्रो किन नराम्रो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन भएको देखिएन । सामाजिक सम्पत्तिको लाभ उठाउनुभन्दा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, माक्र्सवाद, माओवादजस्ता अमूर्त र आमनेपालीले नबुझ्ने राजनीतिक वादहरू लादेर हाम्रो संस्कृति, एकता र हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर, नेपाली पुँजीलाई भत्काउन, आपसी सद्भाव बिगार्न सिकायौं ।

वास्तविक तहमा राज्यको पुनर्संंरचना गर्दा, हाम्रो सांस्कृतिक संरचना, जनसंख्या, जातजाति बाँधिएका रेसाहरू, उमेरगत जनसांख्यिक लाभको बाँडफाँड, शिक्षा, सञ्चार र प्रविधिले हरेक पल बदलिइरहेका समाजको परिवर्तित रूपलाई समात्नु आवश्यक छ । हामी यस्तो सामाजिक परिवर्तनका चरणमा छौं, जहाँ गाउँबाट सहर बन्ने मात्र होइन, ऐतिहासिक आधार, विचार आदि सबै पक्षमा धेरै परिवर्तनको बाटोमा छौं । हाम्रो आफ्नो घरभित्रको परिवेशमा समेत परिवर्तन आइसकेको अवस्था छ ।

राज्यको पुनर्संचरना गर्दा हामीले (प्रत्येक जातजाति, धर्मावलम्बी, तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका नेपालीहरूले) भुल्नै नहुने तथ्य भनेको आफ्नो आधारभूत धरातल नै हो, जुन भूमिमा हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू गाँसिएर मानिस–मानिसबीच र ठाउँ–ठाउँबीचबाट यो अवस्थामा आइपुगेको छ । स्थानविशेषले हाम्रो पहिचानको आधारभूत धरातल तयार गर्छ । एक व्यक्ति वा एउटा समुदायको कथा, स्थानीय स्तरमा रहेको संस्कृति, रीतिरिवाज, त्यहाँको ढुंगा, माटो, कला, भाषाले तयार गर्छ ।
त्यसैले हामी कसैको विचारको बहकाउमा आएर होइन, हाम्रो आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई बुझेर, विश्लेषण गरेर, समयगत रूपमा सोचेर मात्र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ । राजनीतिज्ञ हुँ भन्नेले यो कुरा स्विकार्नैपर्छ ! सत्य, तथ्य, अनुसन्धान भएका, हिजो इतिहासबाट प्रमाणित तथ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट मात्र साँचो परिवर्तन सम्भव छ ।

आफ्नो परिप्रेक्ष्यमा तराई के हो ? मधेस र मधेसी के हो ? पहाड के हो ? पहाडिया भनेको के हो ? हिमाल के हो, हिमाली भेगमा बस्ने के हो ? जातीय, बसाइँसराइ, संरचना, यिनीहरूको स्थानीय स्तरको विकास र बाटोघाटो, प्रविधि, सञ्चार, उत्पादन ध्यान दिइएन । अहिलेसम्म कर्णालीमा चामल ओसार्नु राम्रो नीतिगत पथभ्रष्टताको उदाहरण हो । अबको पुनर्संरचना गर्दा स्थानीयताको आवश्यकताको आधारलाई अगाडि बढाउनैपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै विश्वव्यापीकरणको प्रवाह समातेर; अन्य देशका शासकहरूले प्रस्ट दृष्टिकोण, विवेक, इमानदारिता प्रयोग गरी देश सम्मुनत बनाउने काम पनि गरे । हाम्रो अवस्था अहिलेसम्म भिन्न नै छ ! हामी कठिन र जटिल अवस्थामा छौं ! प्रस्ट देखिन्छ ! अब तपाईं–हामी प्रत्येक जातजाति, भाषाभाषी साना मसिना कुरामा नभुली सहभागिता, इमानदारिता, पारदर्शिता, दृष्टि, विवेक र बुद्धि प्रयोग गर्दै आफंै र आफ्नोपनको मूल्य, मान्यतामाथि विश्वास गर्दै एकजुट हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/06/88716/#sthash.cK54BmAE.dpuf

प्रजात्रान्त्रिक पद्दती र सस्थागत बीकास एस्तो पो देख्छ भैरे ?

कोइरालाको र पार्टीहरुको दवाब मुलक शासनले नेपालीहरुको Sovereignty ले स्थान पाएन ! सस्थागत बीकास फुल्न र फल्न पाएन ! यो पुर्डतया Rational egoism, Psychological Egoism र Ethical egoism ( बेक्तिका चाहना, चाख, स्वाद )मा फस्न पुग्यो ! यो बेक्ती प्रसन्सा, बेक्ती खुशी , बेक्ती को चाखमा शासन चल्न थाल्यो नाम पार्टी भनेपनि – भनिये पनि !

ऐले पनि तेही छ, आफ्ना खुशी सेर बहादुरले प्रम फेर्ने प्रयास तेसैको अभ्यास हो ! पार्टी भित्र पद्दतिको बीकास छैन ! ऐले झलनाथ र मादपको घुर्क्याइ र ओलिको अहमपन् प्रस्ट देखिन्छ ! यो मोरल Scale, Norms र Values कुल्चिने बाहेक अरु पार्टीगत प्रजात्रन्त्रिकरनमा सुन्य प्राय देखीन्छ !

माओवादी केन्द्र भित्र: यो ५९९ जनाको केन्द्रिय समीती कमारा कमारिको झुन्ड हो कि पार्टी भित्र प्रजात्रान्त्रिक अभ्यास हो ? वा प्रचन्ड र सिमीत बेक्तिहरुको चाख (Rational egoism-Selfishness) हो !केहाने र क्रास्नेर भन्छन, जब मान्छे सक्ती हातमा लीन र नफुत्कियोस भन्ने चाहना राख्दछ, उ समस्याहरुको पहाड खडा गरिदिन्छ र लम्ब्याइदिन्छ !

अब, यि मन्त्री हुने दाउमा नेपाली कोङ्रेशका सभासद र मालदार ठाउँको लोभमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्यहरु सिनोमा झिङा भुन्भुनाये जस्तो भुन्भुनाइ रहनेछन ! प्रस्ट देख्नु हुनेछ ! एस्तो खाले सस्थागत बीकासले सक्ती नै सर्बोपरी ठान्द्छ; तेसैलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी बिभिन्न नैतीक – अनैतीक हथकन्डा अपनाउद्छ ( जुन समाजलाई मान्य होस् या नहोस् )!

पार्टी पद्दती भित्र सभागीता, पारदर्सीता, बिधी र बिधान र सस्थागत बीकासलाई प्राथमिकतामा राखिदैन ! नेपालका पार्टीहरुको दुर्दशा, अध्यारा दिन गन्ती सुरु भएका छन ! समयमै चेतना भया !

१६ जेष्ठ २०७३

“कहाँ छौ हामी- आँखा खोल्ने बेला भएन ?”

२५ बर्ष सम्म ऐले भएका सासकहरुले जो जतिसुकै जस्तो सुकै नारा, कार्यक्रम ल्याएपनी यिनिहरुको भित्री रुप दलाल पुजिपतिय र क्रान्त्रिकारी पुजिपतिय देखिन्छ ! राष्ट्रिय पुजिपतिको कुनै अस्तीत्व देखिएन ! उनिहरुकै आर्थीक बिस्लेसन हेर्दा, बेक्ती र पार्टी स्थापना गर्न सामाजीक् बिखन्डन गराउन समुदायको भित्री तह सम्म ( घर परीवार,टोल,छीमेक )पुगेको देखियो जस्मा : धर्म परिवर्तन, कानुनबाट बच्न पार्टीको लेप, जात र जातिय मुद्दा, पहीचान, आफ्नै किसिमको राज्य को पुनर्सम्रचना र सीमान्कन आदी इत्यादी को प्रयोग गरियो र गरिदैछ !

छलफल, सेमीनार,अध्ययन र अनुसन्धान बेगर ठुला शब्दको चयन गरी तेसैको आडम्बरमा हुनेखाने बर्ग कै स्वार्थ पुर्ती गरियो ( मदेशीका नाममा- मदेशका जमीन्दार, ठुला , ठालु माथि नै लगानी गरियो त्यहाँ तल्लो पानी नचल्ने, गरीबलाई भेट्ने कुनै कार्यक्रम नै छैन ) शब्द चयन् जुन गरीबी ले थलियेका, जातीय ग्रुपको लडाईं बाट आजीत भएका अफ्रिकी मुलुकबाट लिने काम गरियो !

आफ्नो परिप्रेक्च्यमा तराइ के हो ? मदेश र मदेशी के हो ? पहाड के हो ? पहाडीया भनेको के हो ? हीमाल के हो, हीमाली भेगमा बस्ने के हो ? जातिय, बसाइ – सराइ, सम्रचना, यिनिहरुको स्थानिय स्तरको बीकास र बाटो – घाटो , प्रबिधी , संचार, उत्पादन ध्यान दियिएन ऐले सम्म कर्डालिमा चामल ओसार्नु राम्रो उडाहरड हो !

मुलत: तात्वीक र टेकियेको भुइ हाम्रो आफ्नै बुझ्नु पहिलो कर्तब्य हो !

भित्र पसेर हेर्दा, यो देशमा आँफैसँग भएको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर पुजिको बीकास गर्न र बस्तुस्थिती बिस्लेसन गरेर योजना, कार्यक्रम दिन अर्थ मन्त्री नै जन्मिएन ! सस्थागत बीकाशका अबधारडा, Bottom Up प्लानिङ,बीकास नपुग्ने ठाउलाई Regional planning र ठोस् भौगोलीक बनावट् अनुसार बीकास गर्न पर्ने उत्तर – दक्छिनको रुपरेखा सन १९७०- १९८० कै दसक मै छिरी सकेको प्रस्ट देखिन्छ ! कुनै कतै कसर बाँकी नराखी बिस्व मै सुरु हुनासाथका बीकासका APPROACH नेपालमा पसेको देखिन्छ ! राडा – राजाकाललाई छोडौ , प्रजात्रन्त्रकाकाल भित्र पार्टी हरु स्थापित भये, मुलत उनिहरुको आन्तरीक आचरन बेक्ती प्रसन्सा तिर कार्यक्रम लैजाउ, कसरी हुन्छ पैसो कमाउ भन्ने मात्रै भित्री आसय र कर्म रयो – जस्ले आज बिदेशीहरुको दलाली नगरि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, आफुलाई नबधनाड्य रुपमा स्थापीत गराउन भरमग्दुर लागेको अवस्था देखिन्छ !

समानुपातीक , समाबेशि र भाग बन्डा जस्ता राज्नैतीक कार्यक्रम ल्याउनुको पछाडि – समाजमा रहेका उपल्लो स्तरिय नबधनाड्यहरु एक्रिक्रित, भेला र साधन र स्रोतमाथि आधिपत्यता, सक्ती बाहीर नजावोस र तल्लो स्तरिय जात – जातीलाई मुक्ती र आर्थिक बीकास गर्दैछौ भन्ने देखाउन मात्रै हो ! यि Strategy त्यसरी तयार छ जस्ले तल्लो बर्गको जात – जातीलाई पटक्कै छुदैन ! यो ऐले मदेश आन्दोलनमा यो काठमान्डौ घेराउमा नेत्रित्व गर्ने बेक्तीहरुको BIO हेर्दा छर्लङ हुन्छ !

हाम्रो मानसीकता बेक्तिले गर्‍यो भन्नेमा छौ, उस्ले आफ्नो अन्स, अपुताली ल्याएर गरेको होइन यो प्रतेक नेपालीसँग उठाइएको कर, पठायेको रेमीट्यान्सबाट भन्ने सम्म सोच पलाएन ! यो मुलत हाम्रो सीक्छ्या र सीक्च्या निती कै कारडले हो, जस्मा यो सुरुकै अवस्थामा बिदेशिकै लगानी छ ! हामी ऐले पनि हेर्दा Multilateral र Bilateral सहयोग हाम्रा कार्यालयमा स्थापना गरी उही आशा – भरोसे मै बाचेको अबश्ता छ ! हामीसँग आफ्नो र आफ्नोपन ध्वन्स, पुराना राम्रा प्रचलनहरु नस्ट, भाषा, रितिरीवाजहरुको लोप १२५ जात जाती भीत्र प्रतेक बर्ग, तप्का, भित्र दिन प्रतिदिन सोही गर्न अग्रसरता हुनुको मुक्य तया नबधनाड्यहरुको पुन दरो स्थापित हुन र गर्न गराउन गरिएको अभ्यास हो !

जुन धेरै हद सम्म सफलता प्राप्त गरिसकिएको अवस्था छ ! बिदेशिको जल स्वार्थ, नबधनाड्यहरुको आन्तरीक दन्द, जुगाको लडाईं नै ऐले को सीमान्कनको लडाईं हो ! यो झापा, मोरङ , कैलाली र कंचनपुरमा बस्नेको आवश्यकता देखिदैन, त्यहाँ बसोबास गर्नेको समस्या बेरोज्गारी, दाल – भात र डुकुको समस्या हो ! सीमान्कन गर्दा त्यहाँको स्थानिय आवश्यकतामा हुनुपर्ने ४ नबधनाड्यको आबस्यकता भएको देखिन्छ ! ऐले, प्रतेक दलाल पुजिपती र क्रान्तिकारी दलाल पुजिपतिको मुल चुरो कुरो अब देश आर्थीक बीकास तिर दौडाउनु पर्छ भनेर कराएको सुन्नु भएको होला !

उनिहरुको मानसिकतामा फेरी राज्यको पुनर्सम्रचना स्वार्थ अनुकुल गरी सक्यौ, अब तेस्लाई मुल टेवा दिन अर्थ चाहिन्छ भनेर नै त्यो फलाकेका छन जस भित्र उनिहरुको भित्री स्वार्थ लुकेको छ ! साथै अल्मल्याउन र ठग्न र उन्का हुक्के हनुमान परिचालन् गर्नपर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ! मुलत: यो बिस्व ब्यापी Globalization /Liberalism भित्रका अभ्यासहरु हुन !
एस भित्र: सक्तीको पुन स्थापना (RESTORATION OF CLASS POWER) र पुजी सन्कलन गर्न ४ गुरु मन्त्र प्रयोग गरिएका छन :

१. Privatization ( गरी सके २६ – २८ उध्योग बेचेर खाइ सके )

२.Financialization रेगुलेसन नभएको देख्दै हुनुहुन्छ, पद्दती भन्दा बेक्ती र कृयाकलापमा जोड दिएको भोली कै बजेटमा देख्नु हुनेछ, अर्थ मन्त्रालयले चैत र वैशाखमा पाँच अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ(नया पत्रीका, २७ मे २०१६ )

३.The management and manipulation of crises (आफ्नै डम्फुको सङियता, भारतीय नाकाबन्दी, मदेशी आन्दोलन)

४.State redistributions ( प्रदेश केन्द्र कता राख्ने, सस्थाहरु कता राख्ने, स्वार्थ अनुसार निती र स्थानिय नीकायको अध्ययन गर्ने भनेर आयोग कि के बनाइ – नेपालीलाई घास हाल्न थालएे सके )प्रस्ट हुनुहोस् !

एही Liberalism लाई राम्रा सासकहरुले दृष्‍टि, बिबेक, इमान्दारिता प्रयोग गरी देश समुनत बनाउने काम पनि गरे, जस्तै सिङापुर , इन्डोनेसीया आदी हुन ! हाम्रो चै अवस्था भिन्न नै छ ! हामी कठिन् र जतील अवस्थामा छौ ! हाम्रो त सरखार नै तेस्रो सक्ती चलाऊछ !मन्त्री देखी सरखारी जिम्मेदार बेक्तिहरु तनखा थाप्ने, कमिसन बटुल्ने र भेटेसम्म भ्रस्ट्राचार गर्न बसेका हुन ! प्रस्ट देखिन्छ ! अब, तपाईं हामी प्रतेक जात जाती, भाषा भासी साना मसिना कुरोमा नभुली- सहभागिता,इमान्दारिता, पारदर्सीता, दृष्‍टि, बीबेक र बुद्दी प्रयोग गर्दै आँफै र आफ्नोपनको मुल्य,मान्यता माथि बीश्वास गर्दै यिन्का बीरुद्द एक जुट हुनु अत्याबस्यक भैसकेको छ ! खुला दिलले कमेन्ट गर्नोस ! हार्दिक स्वागत गर्छ भैरे !

१४ जेष्ठ २०७३

भैरेको देब्रे आखो ! ” हामी भित्र के छ त ? “

अब हामी, स्वस्थ उमेर, आरामदायी जिन्दगी, सिर्जन्सील सोच, आधुनीक प्रबिधी र स्थाइ समाज तिर बदलीदो अवस्थामा छौ ! नेपालीहरु ठाउँ, पहीचान र सुख – सयल खोज्दो अवस्थामा छ ! हामीले आज मानीश र ठाउँ ( PLACE), सामाजिक अनुभब र सम्बन्धहरु बीच भैरहेको अन्तर्कृया, तर परिरहेका, तैरिरहेका र थेग्रिएकाका सस्क्रिती, रितिरिवाज र चाहना र आवश्यकता समात्नु बाहेक हामीसँग बिकल्प छैन ! जस्लाई मथ्ने काम Globalization को अबधारणाले अगी सारीदिएको छ ! प्रजात्रान्त्रीक परीपाटि भित्र रहने हो भने भाग्ने ठाउँ छैन ! यो ग्रामिड समुदाय देखी शहरी समुदाय भित्र परिवर्तनका यि रुप रेखा प्रस्ट देखीन्छन ! Institutional Proximity , Geographical proximity , सास्कृतिक भुगोल, टार , गरा र धान खेत र तेस्मा हाम्रो आर्थिक र सामाजिक कृयाकलापबारे अध्ययनको बीसय बस्तु बनाउने बेला भैसकेको छ ! जे जती समस्या राजनीतिक ब्यापारिकरनबाट देखिएका छन; उचीत समाधानको लागि बाताबरडिय समाज शास्त्र, स्थानीयता,Location-Based बीकासका पुर्वाधारहरु, इमान्दारिता, नैतीकता, दृष्‍टि माथि हामी हाबी हुने बेला भै नै सकेको छ !

हामीले कुनै Place का समस्याहरु, पहीचान र राम्रो जीवनका लागि चारैतिर नजर लगाउनु पर्दछ, किनकी यो १२६ जात जाती, बीभीन्न धर्म भित्र बाधियेर कोही धेरै र कोही थोरै जनसख्या रहेको फुलबारी हो ! यहाँ मुलत हामी हाम्रो समाज भित्र पसेका छैनउ, पसे राजनैतीक ब्यापारिहरुलाई पुर्डतया घाटा हुने भएकाले पस्न दिदैनन त्यो बाटो देखाउदैनन ! ” मदेश ” शब्द लिएका छन तर त्यो भित्रका जात जाती, रिती रीवाज, पछी परेको जात, सस्क्रिती बारे कोही बोल्दैन ! उ मदेश र मदेशी शब्द बेचेर स्रोत र साधन आफ्नो भागमा, कुर्शी र पद सधैं आफ्नै बर्ग भित्र पारी सामन्ती सस्कार बाट बाहिर फुत्कन नदिने प्रयत्न मै छ ! तेस्तै, अलिकती Advanced तरिकाको कृयाकलाप देखाएर पहाडमा बसोबास गर्नेलाई पनि पछी पारीएको अवस्था देखीन्छ !
बास्तबीक, राज्यको पुनर्सम्रचना गर्दा हामीले सम्रचना ( जनसंख्या ), जात जाती बाधियेका रेशाहरु, उमेर, सिर्जन्सिलता र समाजका परिवर्तित् रुपहरु जस्लाई संचार, सिक्छ्या र प्रबीधिले प्रती सेकेन्ड बदलिरहेका छन त्यो समात्नु (Time Framing) अत्याबस्यक छ !

Place,Space र Time माथि हाम्रो सामाजिक र आर्थिक गतिबिधी गर्दा हामी Rural transformation; Historical landscape र Perception (बिचार – सोच) बदलिदो अवस्था मा छौ ! हाम्रो आफ्नो घर भित्रको परीबेश् ( सदस्यता, बिहे गर्ने उमेर, सन्तान जन्माउने मान्यता, खाना खाने प्रचलन देखी हाथ चुठ्ने तरीका ) सम्मा परिवर्तन अाइसकेको अवस्था छ ! कुनै पनि छेत्रमा रोजगारीका अबसर, स्रोत र साधन हामी माथि हामी गहिरो रुचिपुर्वक सम्भ्याब्यता खोजिनिधी गर्न हिच्कीचाउनु; हामी माथि एही ०४६ पछी बाटो देखाउनेहरुको भ्रस्ट्र चरीत्र नै हाबी छ ! पुरै पुरानो कर्मचारीतन्त्रले आधारभुत आधारहरु दिएर यो सम्रचनाहरुको सम्रक्छ्यन् र बीक्रिती र नयाँ नयाँ ढाट्ने प्रब्रिती हरुको बीकास गर्दै लगेको छ ! आर्थीक र सामाजीक् पृष्‍ठ भुमी र बीदेशी आदेशले राजनैतीक नारा, निती, रुपरेखा राज्नैतीक ब्यापारिहरुको लागि तयार गरिदिदो छ, तेसैको प्रतिफल संघियता, सीमान्कन आदी इत्यादी आउँदा छन !

हामीले भुल्न हुँदैन, आफ्ना आधारभुत धरातलहरु जुन भुमीमा हाम्रा सामाजीक् सम्बन्धहरु मानिस बिच र Place बीचबाट यो अवस्थामा अाइपुगेको छ ! PLACE ले हाम्रो पहीचानको आधारभुत धरातल तयार गर्दछ ! एक बेक्ती वा एउटा समुदायको कथा, स्थानिय स्तरमा रहेको सस्क्रिती, रिती रीवाज, त्यहाँको ढुङ्गा , माटो , कला, भाषा ले तयार गर्दछ ! हामी, पथ भ्रस्ट भएका छौ ! आफ्नै आस्था, भुमी र बीश्वास गुमाएका सपनाको खेतिमा कुद्ने मनुवा बनाइएका छौ वा बनेका छौ ! ऐले हामीले अब, सोचाइ, मानसीकता,Self-Awareness , SPACE FRAMING र TIME FRAMING का आधारमा बदल्नु जरुरी देख्छ यो भैरे !

राज्नीतिग्य हुँ भन्नेले यो कुराहरु स्वीकार्नै पर्दछ !सत्य, तत्थ्य, अनुसन्धान भएका,हिजो इतीहासबाट प्रमाडीतकुरा तिर ध्यान दिन जरुरी देख्दछ ! चार चौरास गफले, आउँदा दिन चीउरा चपीने वाला छैन !Facebook का साथीहरु; तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

१२ जेष्ठ २०७३

रुमलिएका हामी आशै आशामा – ठुलो भाग खान !

संघिय बेबस्थापन र मानब अधीकार राज्नैतीक अर्थशास्त्रका मुख्य बिषयबस्तु हुन ! हिन्दूस्तानको सिख समुदायको आन्दोलन हेर्दा, ५०० बर्षको इतीहासमा उनिहरुले राज्नैतीक – आर्थीक अवस्थालाई नितिगत रुपमा आन्दोलनमा जोडेका छन (Orjuela.C.2014).
उनिहरुको आन्दोलन मुलत Identity र राज्नैतीक सक्तिलाई देखीन्छ ! संघियताले मुलत समाज र सस्थाहरुमा भएका Conflicts बेबस्थापन् गर्नुपर्ने हो तर यहाँ नेपालको परिप्रेक्छ्यमा अझ धेरै Conflicts जन्माइरहेको अवस्था छ ! मुलत: पहीचान; globalization वा Networking society मै जन्मियो, जहाँ दलाल पुजिपती र क्रान्तिकारी पुजिपतीहरु पुनर्सम्रचनामा गये ! यो स्तिथी संसार मै देखीयो, जस्तै इराकी बैंकहरुमा अमेरिकि पुजिपतिहरु सेयर मालिक बने ! हाम्रो परीस्थितिमा सानो मुलुक भएकाले, राष्ट्रिय पुजिपतीहरु पुरै उद्योग धन्दा बन्द गर्ने स्थितीमा पुगे, ऊदायेका नबधनाड्यहरुले राज्यसँग भएका उद्योग बेचेर केही रकम जीबिकोपार्जन चलाये, अरु आफ्ना मालिकहरुमा बुझाये !

अर्को हतीयार, यो पहीचानको लागि आधारभुत दन्द अगी ल्याउन भ्रस्ट्राचारलाई Strategically प्रयोग गरे ! जस्मा दुबै हातमा लड्डु; पहीचान चाहीयो भने तेसैलाई उछाले, भ्रस्ट्राचार र कमीसन खाएका पैसा लुकाउने सजिलो माध्यम बन्यो र बन्दैछ ! दुबै प्रकारका नबधनाड्यहरुको लागि; अरु आउरे बाहुरे र टाकुरे हामी पछी लाग्ने र उन्का झोला बोक्ने छदैछौ ! अझ भन्दा: बेक्तिगत/ सामुहीक र सस्थागत भ्रस्ट्राचार; सामाजिक बीखन्डनसँग जोडे, जस्ले अाफ्ना सुरक्षा कबच दरिलो बनाये ! यो कबच पार्टीसँग लगेर जोडी अझ दरिलो पारे ! त्रिपाठी प्रस्ट लेक्छन : मुर्कुट्टा हरु हामीलाई प्रजात्रन्त्र सीकाउने ? प्रिस्ट भुमी दलाल पुजिपती र क्रान्तिकारी पुजिपतिको फरक भएपनी Mathematical सिमेट्री एकै, उदेश्य एकै र लक्छ्य एकै देखीन्छ ! अझ, समाज – बर्ग चलायमान र आफ्नो अनुकुल बनाइराख्न यि नेत्रित्व बर्ग

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता साथै दुबै तिर उभीएका बीसाल भिमकाय राष्ट्रहरु देखाउदा छन ! भित्री साठगाठ ति मुलुकका कर्मचारी, नेता सँग गरेर उनिहरुकै स्वार्थ अनुकुल राज्य सन्चालन र आर्थीक निती अन्तरराष्ट्रिय पुजिपती बर्गको प्रिस्टपोसक IMF,ADB को सिमितता , लक्छ्य र उदेश्यमा आधारीत बनाउदा छन ! गरीबीको खाल्डो रेमीटेन्स रोकिएको भोली पल्ट छर्लङ देखिने छ ! यो बर्गले कुलेलम दिनेछ !

६ जेष्ठ  २०७३

फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनु उतम देखिन्छ किन ?

फास्ट ट्रयाकको सामाजिक ,आर्थिक र वातावरणीय असर कस्तो छ ?  मूल धरातल हाम्रो कता ?

फास्ट ट्रयाकमा धेरैले एशियाली बिकाश बैककै रिपोर्ट हेर्ने हो ! जतिसुकै फुर्ती लगाए  पनि पत्रपत्रिकामा  गफ दिए  पनि !
– मुलत सरकार-निजि साझेदारी (Public Private Partnership) र  बुट (Build,Operate and Transfer ) प्रणाली को  सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाउन लागेको देखिन्छ |

– भैरेले आफ्नो बिषय बस्तु समाउदा खेरी यो एशियाली बिकाश बैकको TA को अध्ययनको जाने बाटो पहिले नै सरकार-निजि साझेदारीको अवधारणाबाट अध्ययन गर्ने एशियाली बिकाश बैकले प्रष्ट  पारेको छ ! अब, नेपालको सन्दर्भमा  सरकार-निजि साझेदारी सम्बन्धि आधारभुत अध्ययन के के भएको छ, त्यसको बास्तबीकता के छ ?

दोस्रो भैरे यहाँबाट हेर्छ : सम्भावित असर , नतिजा र  उत्पादनबारे जुन प्रत्येक नेपालीको सरोकारको बिषय बस्तु हो |

– प्रष्ट  लेख्छ रिपोर्ट:- यसले प्राइभेट सेक्टरको लगानी, बनाउने र मर्मत सम्भार गर्ने क्षमता र दक्षता बढाउछ ! कुरो आयो अब प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी गर्न को आउछ ? उसलाई नाफा भए  आउछ, घाटामा कोही काम गर्दैन ! उसलाई नाफा कसरी हुन्छ ? यहाँ सरकारको जबाफदेहिता के हुन्छ ? उसको पैसो कसरी उठ्छ ?
– एसियाली बिकाश बैक प्रष्ट  बोल्छ ”सरकार-निजि साझेदारीअवधारणा  मुताबिक सडक क्षेत्रमा काम गरिएको छैन , तेस्को अनुभब हासिल गरिन्छ !”

यि सबै कुरो पढ्दा, यो नेताजी नै सडकपेटी ठेकेदारीमा अाइपुगेको देख्दा जसले फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा  ‘असर , नतिजा र  उत्पादन( Impact,Outcomes,Output )” राम्रो देखिदैन !

– कति गाडी हिड्छन यो बाटो ? कति  प्लेन आउछन निजगढ  ? कति उद्योग धन्दा खोलिन्छन यो क्षेत्रमा  ? के के आधार छन पर्यटक र पर्यटन क्षेतमा  ? यो भुकम्प आउने, डन्डिफोर जस्ता र प्रदेशलाई अधिकार दिन खोजिरहेको अवस्थामा यो राजधानीको के महत्व ?

सामान्य, ऐले हामी आँफैले, बनाउनु उपयुक्त देख्यो भैरेले !

५ जेष्ठ २०७३

भैरेको देब्रे आँखा ! “स्थानियता – संघियता !”

गमेर हेर्नुस् ! कोङ्रेश,कम्निस्ट र मधेशी पार्टीका आधारमा होइन २ करोड २८ लाख नेपालीको आधारमा लेख्दैछ भैरे !
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको सङ्घीयता समाप्त पार्ने खेल होइन: कोङ्रेश,मदेशी मोर्चा, एमाले र माओवादी ! तिम्रो संघियताका आधार भुत आधार वा जरा केलाउदा टौवा माथिको कौवा भैसकेको देखिन्छ ! कतिखेर भुरुरु….रु उड्ने हो ! भारतीय एजेन्डामा काम गर्ने तिमीहरुको उदेश्य स्थानिय स्तर जस्लाइ संघियताको जरो, Local Milieu , Local Node आदी इत्यादिमा बाधा हाल्दैछौ ! प्रस्ट तिम्रा उदेश्यहरु केलाउदा र बिस्लेसन गर्दा सीमान्कनमै अल्झाइ राख्ने, आफ्नो अनुकुल सीमान्कन गरी बेशिन क्षेत्रको राष्ट्रियता बिपरित दुरुपयोग गर्ने प्रस्ट देखिन्छ !

संघीयता बा ले दिएको ‘अठन्नि/ मोहोर’ होइन ! यो बीज्ञान हो परिवर्तनसिल छ ! मानीशका Felt need फेरिन्छन, यो ब्राम्हनको गायत्रि मन्त्र होइन ! हिजो तिमीले पहिले जुन संघियता शब्द सुनेउ ( जानेका त तातो छारो केही छैनउ ), त्यो भन्दा यो सेवा र सुबीधा दिने लिने अनी यो SPACE मै आज, Regional, Place, Scale अनी Spatial Development मा अाइसक्यो ! स्थानिय चुनाव गराइनु पर्दछ, संघीयता, स्थानियता दरो भन्दा दरो बनाउदै लैजानु पर्दछ ! तिम्रा मगजमा राखेश : संघीयता जनताको सुबीधाको लागि हो ! संघियता SPACE मा मानबिय र आर्थिक गतिबिधी हो ! देश को स्रोत र साधन तिमीलाई लुटि खाने यो बीज्ञान होइन ! मुर्ख नबनाउ !

कानुन भनेको जनताले आफ्नै लागि बनाउने हो ! स्थानिय चुनाव गराउन कानुन मिलेन भने कि बनाउ, नभये धोती लगाउ ! स्थानिय चुनाव गराउ ! देश का स्रोत र साधन लुट्न तिम्रा पार्टीलाई कानुन चाहिएन ! जनतासँग तल्लो तहमा प्रतक्छ्य सरोकार सेवा र सुबीधामा राख्ने बिषयमा कानुन – नियम चाहीयो ! तेस्ता – कानुन नियम लगाइदेउ धोती !

कानुन देखाएर स्थानिय नीर्वाचन रोक्ने नेपाली कोङ्रेश, सीमान्कनको हाउगुजी देखाएर बीदेशीहरुको उदेश्य अनुरुप काम गरेर स्थानिय चुनाव रोक्न खोज्ने मदेशी मोर्चा ! स्थानिय नीर्वाचनले यिन्को संघियतालाई केही असर गर्दैन ! यिन्को आफ्नो र बिदेशीहरुको स्वार्थलाई असर् पुर्याउछ ! अनी यि बीरोध गर्छन् ! दुनीयालाई मुर्ख बनाउछन ! मुल उदेश्य: जनताको सेवा र सुबीधा हो ! भोली त्यो जनताको स्वार्थमा स्थानिय नीकाय खदा गर्दा असर् पुगे बदल्न सकीन्छ ! त्यो, यो ब्राम्हान्ड मै बदल्न नसक्ने गुरु मत्र होइन संघियता ! यिन्का मगजले भेट्यो भेटेन, हिजो संघियता भित्रको आर्थिक गतिबिधी र जीवन स्तर GDP बाट हेरिन्थ्यो, ल है त्यहाँ GDP नाप्नाले सम्पुर्ड जीवन स्तर नापिदैन रहेछ अरु Factors छन भन्ने अाइसक्यो ! परीवर्तन्सील् छ साथी, समाउने TIME FRAMING र SPACE FRAMING हो !

यो युग भनेको आधारभुत नेपाली धरातलमा टेकेर टौवा माथिको कौवा समाउने युग हो ! १७ रौ सताब्दी तिर समय धकेल्न खोज्ने पार्टीको नेत्रित्व तहमा रहेका भातेहरु हामीलाई मुर्ख ठान्छन् !
आफ्नो मस्तीस्क मर्याक मुरुक पार्नोस, छोडि दिनोस पुरानो स्कुलिङ काम गर्दैन तेस्ले !
ताउलोको जाउलो हेर्नुस्; अनी पछी हेरौला प्रधान सत्रु अमेरीका ! कागले ठुङ्ने बेला भयो, च्यातिएको पेटिकोट हेर्नोस अनी हेरौला साम्यवाद र प्रजात्रान्त्रीक समाजवाद !

मोदिलाई किन गाली गर्ने ? गाली तपाईंको नेता जो  दलाली गर तेस्लाई गर्नोस !नाकाबन्दी लगाउन तपाईं हाम्रो नेता उकास्दो रहेछ, ५० लाख दिन्छु, सहीद् बनाउछु भन्छ तपाईं हाम्रो नेता, मर तपाईं हाम्लाई भन्छ !

पिछडियेका, दु:ख सुखले बाचेका, सामाजीक् भेदभाब भित्र परेका, गरीब, नीमुखा, असीक्छीतहरुको सस्था हो स्थानिय नीकाय ! त्यहाँ उस्को पहुच पुग्छ ! Institutional Proximity जोडीन्छ, साथी त्यहाँ ! जहाँ देशी Accountability, transparency, Governance आदी इत्यादीको आधार खडा गरीन्छ ! संघीयताको आधारभुत आधार हो त्यो ! यि मुलुकमारा, स्थानिय चुनाव नगराउने भनेर कुन ब्राम्हान्डको संघियता दिन खोजेका ? भैरे का चै मगज मै घुसेन ! तपाईं, हजुरकोमा घुसे उत्तर पाउ !

जात भात, बोक्सा बोक्सी, बीधुवा – बिदुरलाई हेप्ने, प्रदेश्मा कती सान्सद बनाउने नबनाउने, कर ट्याक्स उठाउने नउठाउने, सीक्छ्या , स्वास्थ आदी इत्यादिको रुपान्तरन गर्न सकीने थलो हो त्यो ! अझ, ससक्त Autonomous बनाइनु पर्दछ !
अाफ्ना पार्टी भीत्र समाबेशि, प्रजात्रान्त्रिक पद्दती र आर्थीक पारदर्सीता देखाउन नसक्नेहरु नेपाली जनतालाई संघियता सीकाउछन !

२८ बैशाख २०७३